Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 14:29
पंद्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्ति के समीप आने पर सरकार ने आज कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर अगर सभी दलों में सहमति बनती है तो वह संसद के वर्तमान सत्र की अवधि विस्तारित करके इसे पारित कराने को तैयार है।
